प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) ग्रामीण भारत में संपत्ति के बेहतर प्रबंधन और विवादों को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।
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इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि और संपत्तियों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। अब तक 12 राज्यों के 230 जिलों के 50,000 से अधिक गांवों को इसमें शामिल किया जा चुका है।
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1. प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण
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इस योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का डिजिटल प्रमाण पत्र, यानी प्रॉपर्टी कार्ड, प्रदान किया जाता है। अब तक 1.53 लाख से ज्यादा गांवों में लगभग 2.25 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए गए हैं। इससे संपत्ति के मालिकाना हक का सटीक रिकॉर्ड मिलता है।
2. संपत्ति विवादों में कमी
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योजना का मुख्य उद्देश्य संपत्ति से जुड़े विवादों को कम करना है। डिजिटल रिकॉर्ड और स्पष्ट सीमांकन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन से जुड़े झगड़ों को खत्म किया जा रहा है।
3. आर्थिक लाभ
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ग्रामीण निवासी अब अपनी संपत्ति को फाइनेंशियल एसेट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इससे उन्हें बैंकों से लोन लेने और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने में सुविधा मिलती है।
4. पंचायतों की आय में वृद्धि
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इस योजना से मिलने वाला प्रॉपर्टी टैक्स राज्य या पंचायत के कोष में जाएगा, जिससे स्थानीय विकास कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध होगी।
5. आधुनिक तकनीक का उपयोग
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जीआईएस (GIS) मैपिंग और ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके गांवों का सर्वे और इंफ्रास्ट्रक्चर की मैपिंग की जा रही है। इससे सटीक भू-सर्वेक्षण संभव हो रहा है।
कैसे बदल रही है यह योजना ग्रामीण भारत का भविष्य?
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स्वामित्व योजना के तहत, ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का अधिकारिक रिकॉर्ड मिलने से न केवल विवाद खत्म हो रहे हैं, बल्कि आर्थिक प्रगति के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। प्रॉपर्टी कार्ड के जरिए वे अपनी जमीन को एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में पहचान दिला रहे हैं।